सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने हाल ही में निजता के अधिकार की पृष्ठभूमि में वैवाहिक बलात्कार पर अपने विचार साझा किए। जस्टिस गुप्ता लाइव लॉ की 10वीं वर्षगांठ व्याख्यान श्रृंखला के हिस्से के रूप में "पिछले दशक में मौलिक अधिकारों में विकास" विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान दे रहे थे। वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर जब उनके विचार पूछे गए तो उन्होंने जवाब दिया, “महिलाओं को ना कहने का अधिकार है। उसे अपने पति को ना कहने का भी अधिकार है। ...सिर्फ इसलिए कि आप पति-पत्नी हैं, पत्नी के पास सेक्स के लिए मना करने का अधिकार नहीं है? जब वह 'नहीं' कहती है तो इसका मतलब 'नहीं' होता है। इससे अधिक कुछ नहीं है। यह बहुत ही सरल तर्क है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपनी पितृसत्तात्मक और पुरातनपंथी विचारधारा से आगे निकलना होगा। अन्यथा, कुछ भी नहीं है। यह पृथ्वी पर सबसे सरल चीज़ है।” जस्टिस दीपक गुप्ता इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में जस्टिस मदन बी लोकुर की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच का हिस्सा थे, जिसमें कहा गया था कि 18 साल से कम उम्र की नाबालिग पत्नी के...

जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन आगे की जांच  के दौरान गिरफ्तार किया गया है, वह सीआरपीसी की धारा 167(2)  के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत मांग सकता है: मद्रास हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास में, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में वैधानिक जमानत के लिए आगे की जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पात्रता के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश द्वारा दिया गया फैसला, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग पर प्रकाश डालता है और भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को मजबूत करता है। इस फैसले के केंद्र में मामला ज्ञानशेखरन त्यागराज से जुड़ा था, जिन्हें अदालत द्वारा पहले ही अपराध का संज्ञान लेने के बाद आगे की जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। प्राथमिक मुद्दा सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत वैधानिक जमानत के लिए त्यागराज की पात्रता के इर्द-गिर्द घूमता है। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ और घोषणाएँ कीं: यदि किसी आरोपी व्यक्ति को बाद में आगे की जांच के दौरान...

हरियाणा (Haryana) के मशहूर गायक (Famous singer) राजू पंजाबी (Raju Punjabi) का सोमवार रात को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह पिछले दस दिनों से हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। राजू पंजाबी फिलहाल आजाद नगर, हिसार (Azad Nagar, Hisar) में रहता था। राजू पंजाबी इलाज के दौरान ठीक होकर घर चले गए थे। लेकिन उनकी अचानक तबीयत फिर से खराब हो गई। इसके बाद उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अखिरी साँस ली। आपको बता दें कि राजू पंजाबी ने देसी-देसी, सॉलिड बॉडी, तू चीज लाजवाब, सैंडल जैसे मशहूर गाने हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में नई पहचान बनाई। वहीं, राजू पंजाबी ने हरियाणवी गानों को नई दिशा दी। सपना चौधरी के साथ उनकी जोड़ी काफी मशहूर मानी जाती थी। राजू पंजाबी का अंतिम गाना 12 अगस्त को रिलीज हुआ था। जिसके बोल- ‘आपसे मिलके यारा हमको अच्छा लगा था’ हैं। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ स्थित रावतसर खेड़ा ले जाया गया। जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजू पंजाबी ने हिसार के आजाद नगर में एक मकान किराए पर लिया हुआ था। जिसमें वह बीच-बीच में रुकते थे।...

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जब एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक लगातार एक साथ रहते हों तो विवाह की धारणा बन जाती है। जस्टिस हिमा कोहिल और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, ''जब एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक एक लगताार एक साथ रहते हैं तो कानून का अनुमान विवाह के पक्ष होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, उक्त अनुमान खंडन योग्य है और इसका खंडन निर्विवाद सबूतों के आधार पर किया जा सकता है। जब कोई ऐसी परिस्थिति हो, जो ऐसी धारणा को कमजोर करती हो तो अदालतों को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह बोझ उस पक्ष पर बहुत अधिक पड़ता है जो साथ रहने पर सवाल उठाना चाहता है और रिश्ते को कानूनी पवित्रता से वंचित करना चाहता है।'' वर्तमान मामले के सामने आए इस प्रकार हैं, स्वर्गीय सूबेदार भावे 1960 में सेना में भर्ती हुए थे। अनुसूया के साथ अपने विवाह के निर्वाह के दौरान, उन्होंने अपीलकर्ता संख्या एक (श्रीमती शिरामाबाई) से विवाह किया। अपीलकर्ता संख्या दो और तीन मृतक और अपीलकर्ता संख्या एक की संतान हैं। तीन साल बाद, मृतक को सेवा से मुक्त कर दिया गया और सेवा पेंशन दी ग...

(1)  New Motor vehicle Act 2021 in Hindi :-  चूंकि अब नये ट्रेफिक नियमों लागू कर दिया है। इसलिये आप यह जरूर जान लें, कि कौन से नियम तोड़ने पर कितना जुर्मांना अदा करना होगा। (2) ट्रेफिक के सामान्‍य नियम तोड़ने पर अब आपको 500 रूपये जुर्मांना चुकाना पड़ेगा। पहले केवल 100 रूपये ही देने होते थे। (3) Rules of Road Regulation Violation करने पर अब आपको 500 रूपये अदा करने होंगे। पहले यह दर 100 रूपये थी। (4) Without Ticket यात्रा करने पर अब आपको 500 रूपये जुर्मांना चुकाना होगा, पहले यह रकम 200 रूपये थी। (5) बिना लाइसेंस के वाहन चलाने व उसका दुरूपयोग करने अब आपको 5000 रूपये जुर्मांना भरना होगा। पहले इस मद में केवल 1000 देने पड़ते थे। (6) बगैर लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब आपको 5000 रूपये जुर्मांना भरना पड़ेगा। पहले इस गलती पर 500 रूपये बतौर जुर्माना भरना पड़ता था। (7) Driving Despite Disqualification की स्थिति में अब आपको 10,000 रूपये जुर्माना भरना होगा। पहले यह रकम मात्र 500 रूपये थी। (8) निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज गति से वाहन चलाने पर अब आपको Light Motor Vehicles के लिये 1000 रूपये त...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने की फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अवैध संबंध के झूठे आरोप "अंतिम प्रकार की क्रूरता" हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा, "अवैध संबंध के झूठे आरोप चरम प्रकार की क्रूरता हैं, क्योंकि यह पति-पत्नी के बीच विश्वास के पूरी तरह से टूटने को दर्शाता है, जिसके बिना कोई भी वैवाहिक रिश्ता टिक नहीं सकता।" खंडपीठ ने 28 जनवरी, 2019 को पारित फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी, जिसमें क्रूरता के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत पति की तलाक याचिका को अनुमति दी गई। इस जोड़े ने मार्च 2009 में शादी कर ली और अगले साल उनकी बेटी का जन्म हुआ। पति ने दावा किया कि मार्च 2016 में वैवाहिक घर छोड़ने वाली पत्नी ने उस पर विभिन्न क्रूरतापूर्ण कृत्य किए। अदालत ने कहा कि पति की "अखंडित गवाही" से यह साबित होता है कि पत्नी छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती है और "अड़ियल रवैया" अपनाती थी, भले ही वह उसे समझा...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) में नोटिस जारी किया है, जिसमें उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो मरीजों को समान सक्रिय सामग्री वाली अधिक सस्ती जेनेरिक दवाओं के बजाय ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि जेनेरिक दवाएं लिखने वाले मेडिकल पेशेवरों से मरीजों पर वित्तीय बोझ कम करने और आवश्यक दवाओं तक पहुंच में सुधार करने में मदद मिल सकती है। “दवाओं तक पहुंच जरूरतमंद व्यक्तियों के इलाज के लिए जीवनरेखा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दवाओं की सामर्थ्य महत्वपूर्ण कारक है जो प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल वितरण और 'स्वास्थ्य के अधिकार' की प्राप्ति में योगदान करती है। आवश्यक दवाओं तक पहुंच के बिना व्यक्तियों को उचित मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त करने और अच्छे स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पारदर्शिता कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् किशन चंद जैन द्वारा द...